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Tuesday 17 April 2012

गंगा के निर्मलीकरण व अविरल प्रवाह के लिए वाराणसी के अधिवक्ताओं का धरना :-


गंगा के निर्मलीकरण व अविरल प्रवाह के लिए वाराणसी के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय के सम्मुख धरना दिया  और  गंगा सेवा अभियानम द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन का पुनः समर्थन किया।
 उक्त धरना व अन्य के सम्बन्ध में संयुक्त बार की बैठक श्री अंशुमान दुबे (का. सचिव व संस्थापक-अधिवक्ता पेंशन विकास समिति)  के प्रस्ताव पर आहूत की गयी। 
जिसमें मुख्य रूप से श्री अंशुमान दुबे (उपाध्यक्ष-बी.बी.ए.),  श्री अशोक सिंह (अध्यक्ष-सी.बी.ए.), श्री राम मूरत सिंह यादव (अध्यक्ष-बी.बी.ए.), श्री गोपाल जी पाठक (महामंत्री-सी.बी.ए.), श्री श्रीनिवास मिश्र (महामंत्री-बी.बी.ए.), श्री श्रीनाथ त्रिपाठी (सदस्य-उत्तर प्रदेश बार कौंसिल), श्री अशोक कुमार पाण्डेय, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय, श्रीमती मीरा यादव, श्री पंकज प्रकाश पाण्डेय, श्री नित्यानंद राय, श्री घनश्याम मिश्र, श्री भानु स्वरूप लाल, श्री दीपक कुमार मिश्र, श्री विवेक सिंह (उपाध्यक्ष-बी.बी.ए.), श्री विजय शंकर लाल श्रीवास्तव, श्री हरी शंकर पाठक, श्री अनूप चौबे, श्री ओम शंकर श्रीवास्तव, श्री अर्जुन पाठक, श्री राजीव कुमार गोस्वामी, श्री जय प्रकाश, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, श्री मुरलीधर सिंह, श्री राम अवतार पाण्डेय, श्री दशरथ प्रसाद, श्री रमन प्रसाद श्रीवास्तव (उपाध्यक्ष-बी.बी.ए.), श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा, श्री संजीवन यादव, श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, श्री अमरीश राय, श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव, श्री दुर्गा प्रसाद, श्री लाल मोहन वर्मा, ब्रिजेश राय आदि अधिवक्ता बंधू   उपस्थित  रहे । सभी ने एक मत से गंगा के निर्मलीकरण व अविरल प्रवाह के लिए चलाये जा रहे आन्दोलन का समर्थन किया और भविष्य में भी समर्थन देने का वादा भी माँ गंगा के लिए किया। 
धरने के उपरांत जिलाधिकारी, वाराणसी के प्रतिनिधि को एक पत्रक अध्यक्ष-सी.बी.ए. एवं अध्यक्ष-बी.बी.ए. ने दिया।
प्रस्ताव व विज्ञप्ति के प्रतिलिपि :-
















Sunday 1 April 2012

प्रदेश बार कौंसिल की वेबसाइट अपडेट:-

वाराणसी : बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट अपडेट कर दी गई है। इसपर बार कौंसिल द्वारा जारी सूचना को प्राप्त करने में अधिवक्ताओं को काफी सुविधा होगी। साथ ही अधिवक्ता अपने सुझाव भी दे सकते हैं। यह जानकारी बार कौंसिल सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी ने दी है। उन्होंने अपील की कि किन्हीं कारणवश जिस अधिवक्ता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे वांछित शुल्क जमाकर अपना नाम दर्ज करा लें अन्यथा उन्हें अधिवक्ता जनित लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

राजद्रोह का अपराध क्या है?

Link:-
http://teesarakhamba.blogspot.com/2010/12/blog-post_28.html

Thnaks to तीसरा खंबा : राजद्रोह का अपराध क्या है?

Our Aim

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The Times of India, Kapur : News on Advocate Pension Scheme

The Bihar State Bar Council Advocates' (Welfare) Pension Scheme, 2008